फरीदाबाद सहित कई ठिकानों पर आईएएस पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी , 17 करोड़ नकद बरामद
सिंघल के CA सुमन कुमार ने माना है कि 17 करोड़ रुपए कैश उनके हैं, जिन्हें वो अगले फाइनेंशियल ईयर में दिखाने वाले थे।
बता दें, IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक के आवास पर भी छापेमारी की गई । आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार से तलाक के बाद पूजा सिंघल ने अभिषेक से शादी की थी। अभिषेक के रातू रोड स्थित एक ठिकाने पर ED ने जांच की । ED ने छापेमारी में कागज़ात एवं रिकॉर्ड जब्त किए हैं।एक करीबी से बड़े पैमाने पर कैश बरामद होने की सूचना है। धनबाद में भी कई जगहों पर टीम ने तलाशी ली ।
मनेरगा घोटाले में भी पूजा सिंघल घेरे में
ED ने मनरेगा घोटाले के एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर पूरे मामले की जानकारी से संबंधित शपथ पत्र दायर किया था । ED ने शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा में 18.06 करोड़ रुपए के घोटाले के वक्त वहां की उपायुक्त पूजा सिंघल थीं।
जेएमएम ने किया कार्रवाई का स्वागत, कहा- बीजेपी की जवाबदेही
प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी की छापेमारी का स्वागत किया है। केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, पहले की सरकारों से महत्वपूर्ण पदों पर पूजा सिंघल रही हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दूबे द्वारा ईडी की छापेमारी संबंधी जानकारी देने पर आपत्ति जताते हुए कहा भाजपा को जवाब देना चाहिए। भाजपा के शासनकाल में मनरेगा घोटाला हुआ है, इसमें पूजा सिंघल आरोपित हैं।
इस मामले में वहां के जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे, जिन्होंने ED को दिए अपने बयान में यह स्वीकार किया था कि कमीशन की राशि उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचती थी। ED ने चतरा और पलामू के भी दोनों मामलों की चल रही जांच की जानकारी अपने शपथ पत्र के माध्यम से हाईकोर्ट को दी थी। शपथ पत्र में बताया था कि पूजा सिंघल चतरा जिले में अगस्त 2007 से जून 2008 तक उपायुक्त के पद पर तैनात थीं।
आरोप है कि उन्होंने दो NGO को मनरेगा के तहत छह करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। इन दोनों NGO में वेलफेयर पाइंट और प्रेरणा निकेतन शामिल है। यह राशि मूसली की खेती के लिए आवंटित की गई थी, जबकि इस तरह का कोई कार्य वहां नहीं हुआ था, जिसकी जांच अभी जारी है।
इसके अलावा पलामू जिला में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल पर यह आरोप है कि उन्होंने करीब 83 एकड़ जंगल भूमि को निजी कंपनी को खनन के लिए ट्रांसफर किया था। यह कठौतिया कोल माइंस से जुड़ा मामला है। ED ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले की भी जांच जारी है।
वहीं शुक्रवार को छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब बीजेपी राजनीतिक के अखाड़े में पार नहीं पाती तो वह सरकारी मशीनरी का कथित “सदुपयोग” करने लगती है।
