मॉब लिंचिंग पर कानून बना सकती है योगी सरकार, लॉ कमीशन ने सौंपी रिपोर्ट

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Uttar Pardesh: यूपी के स्टेट लॉ कमीशन ने सरकार को मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है. कमीशन के चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल ने बुधवार को इसका मसौदा सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया. गौरतलब है कि ऐसा कानून इस समय देश में सिर्फ मणिपुर में लागू है. यूपी दूसरा राज्य होगा जो ऐसे कानून को अपने प्रदेश में लागू करेगा.

कमीशन का मानना है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं गोहत्या के शक में ही नहीं हो रही हैं बल्कि चोरी, रेप के विरोध और अंधविश्वास के चक्कर में भी हो रही हैं. हमारे समाज में महिलाओं पर आरोप लगाकर भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती रही हैं.

उत्तर प्रदेश के नोएडा में अखलाक की मॉब लिंचिंग के मामले ने खूब तूल पकड़ा था. उसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाने साधे गए थे. कमीशन का मानना है कि ऐसे मामलों में पुलिस का देर से पहुंचना भी एक कारण है. इसके लिए हमें अपनी पुलिस व्यवस्था को भी ठीक करना होगा.

कमीशन की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की चिंता का भी जिक्र किया गया है. सर्वोच्च अदालत ने साल 2018 में एक आदेश में कहा था कि इस मामले को पृथक अपराध मानते हुए दंड व्यवस्था बनानी चाहिए

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